"ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?"
"ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?"
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਰੈਨਾ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਨਫਰਾਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਮਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਬਾਬਤ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਲ਼ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਰਗਾ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਅਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਤਬਾਦਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?
ਰਮਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਾਬੇਰੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਰਮਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਰਮਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਰਾਉਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ।
ਰਮਾ ਦੀ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 'ਸੇਜ਼ ਸੰਗੀ ਦੀ ਰੀਝ: ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਸਿਆਸਤ: ਆਲਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਜਾਬੀਆ' (Courting Desire: Litigating for Love in North India (The Politics of Marriage and Gender: Global Issues in Local)) ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਰੁਟਗਰਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ (Rutgers University Press) ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ।
ਰਮਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰੀਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਉਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਕਾ' ਫੁਸਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਵੀਨਸ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਪੈਰਿਸ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਰਮਾ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ/ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਬਤ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
'ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਦੀ ਲੋੜ'
ਰਮਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਜਦੋਂ ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਬੇਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਰਮਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਰਾਬਤਾ ਸਮਾਜ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ 2008 ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬੇਲਾਗਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਉਣ ਬਾਬਤ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=P092THVLdPE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=pZtAzmSK_Sk
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ
!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[]r]||(s[]r+"_d"]=s[]r+"_d"]||[]],s[]r]=function(){s[]r+"_d"].push(arguments)},s[]r].sources=[]]),c&&s[]r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[]0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[]r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','jagbani');s_bbcws('producer','punjabi');s_bbcws('language','pa');s_bbcws('setStory', {'origin': 'cps','guid': 'dec6c832-0abb-4ae8-97f0-6a42dc30767b','assetType': 'STY','pageCounter': 'punjabi.india.story.53154360.page','title': 'ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ','author': 'ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ','published': '2020-06-24T10:41:00Z','updated': '2020-06-24T10:41:00Z'});s_bbcws('track','pageView');
ਪੰਜਾਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ''ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ, ਕੀ ਹੈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰਾਇ
NEXT STORY 
