ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ' ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈਸੇਵਕ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰੀਖਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Click here to see the BBC interactive
ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ?
ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 'ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ' ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ 'ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ' ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ -
•ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
•ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼
•ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
•ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
•ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
•ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ 'ਤੇ
•ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ?
ਕਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ' ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ 'ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ' ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ' ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ 'ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ' ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਨਚੰਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪਹਿਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੁਕਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਮਨਚੰਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖਪਾਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ।"
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"
ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਾਈਬਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਵੇਗਾ।"
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਈਬਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ
ਨੇਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ-
•ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ।
•ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
•ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
•ਵਲੰਟੀਅਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
•ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।
•ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ।
•ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
•ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
•ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਵੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਿਖਿਲ ਪਾਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਚੌਕਸੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।" ਯਾਨੀ ਵੈਸੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।
ਨਿਖਿਲ ਪਾਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕੌਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? "
ਨਿਖਿਲ ਪਾਹਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਪਾਹਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ "ਕੌਣ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
“ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਰਦੀਆਂ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? "
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ-
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ www.cybercrime.gov.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੌਗ-ਇਨ ਆਈਡੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਓਟੀਪੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਈਬਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧਾ www.cybercrime.gov.in 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ, ਸਾਈਬਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਈਬਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ (ਜਾਗਰੂਕਤਾ) ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਵਲੰਟੀਅਰ (ਐਕਸਪਰਟ), ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=YPi7LOO8XJQ
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)
!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[]r]||(s[]r+"_d"]=s[]r+"_d"]||[]],s[]r]=function(){s[]r+"_d"].push(arguments)},s[]r].sources=[]]),c&&s[]r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[]0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[]r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','jagbani');s_bbcws('producer','punjabi');s_bbcws('language','pa');s_bbcws('setStory', {'origin': 'cps','guid': 'fce9a959-879a-4d28-99a0-d3d18651f0a9','assetType': 'STY','pageCounter': 'punjabi.india.story.56042266.page','title': 'ਸਾਈਬਰ ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ','author': 'ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਇ','published': '2021-02-13T09:54:12Z','updated': '2021-02-13T09:54:12Z'});s_bbcws('track','pageView');
ਸੀਆਚਿਨ: ਜਿੱਥੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ- ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ
NEXT STORY 
