ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ (ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼, ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਤ ਤਕਨੀਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ (ਪੈਸੇ ਦੇਣ) 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ "ਲਾਬਿੰਗ" ਨਵੰਬਰ ਦੇ COP26 ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੀਕ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਸੁਝਾਅ' ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਲਵਾਯੁ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਇਹ "ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ" ਹਰ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਨਲ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (IPCC) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਨਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ (ਤਬਦੀਲੀਆਂ) ਲਈ ਹਨ।
ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਡਰਾਫਟ, ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਯੂਕੇ ਦੀ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਅਨਰਥਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ
ਲੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ "'ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ' ਵਰਗੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।"
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ COP26 ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਫਿਊਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ "ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ" ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਨੌਰਵੇ ਦਾ ਸਲਿਪਨਰ ਗੈਸ ਫੀਲਡ 1996 ਤੋਂ ਸੀਸੀਐਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਚੀਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ - ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਓਪੇਕ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ (ਸੀਸੀਐਸ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਸੀਐਸ ਤਕਨੀਕ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੇਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਕਿ "ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ-ਕਾਰਬਨ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਓਪੇਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੀਸੀਐਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਐਸ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਸੀਸੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ 2ਸੀ ਅਤੇ 1.5ਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ।"
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਲਾਬੀਸਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਓਪੇਕ ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਨੂੰ "ਲਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ" ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ, ਕਿਰਾਏ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ" ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਪੇਕ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: "ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬੱਧ ਊਰਜਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"
ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਗਿਆਨ
ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਬਿੰਗ (ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।"
ਈਸਟ ਐਂਗਲਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਰੀਨ ਲੇ ਕੁਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸਿਰਫ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਾਬਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ (ਇੱਕ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ) ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੋਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਤਮ ਉਪਲਬੱਧ ਵਿਗਿਆਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।"
ਕੋਸਟਾਰਿਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨਾ ਫਿਗੁਏਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
"ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਗਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਣੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।"
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ, ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਇਸਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ, ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੀਟ ਖਾਣ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੀਫ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਪੱਛਮੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪੌਦਿਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਆਹਾਰ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ) ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਫ ਨੂੰ "ਉੱਚ ਕਾਰਬਨ" ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਪੌਦਿਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਆਹਾਰ" ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਮੀਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ "ਮੀਟ ਰਹਿਤ ਸੋਮਵਾਰ" ਮੁਹਿੰਮ - ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੀਟ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ" ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਪੌਦਿਆਂ-ਆਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਕੋਪੇਨਹੇਗਨ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ 2020 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧੀ ਟੀਚੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਦਿ ਸਵਿਸ ਫੈਡਰਲ ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: "ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ, ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ "ਸਥਾਪਤ ਤਕਨੀਕ" ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ "ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 17 ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=v6oWUZXZ8sI
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)
!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[]r]||(s[]r+"_d"]=s[]r+"_d"]||[]],s[]r]=function(){s[]r+"_d"].push(arguments)},s[]r].sources=[]]),c&&s[]r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[]0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[]r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','jagbani');s_bbcws('producer','punjabi');s_bbcws('language','pa');s_bbcws('setStory', {'origin': 'cps','guid': '8a761eb7-f3e4-4be6-be12-ac56d1f3b966','assetType': 'STY','pageCounter': 'punjabi.international.story.58995366.page','title': 'COP26: ਜਲਵਾਯੂ ਰਿਪੋਰਟ \'ਚ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਲੀਕ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ','author': ' ਜਸਟਿਨ ਰੌਲੈਟ ਅਤੇ ਟੌਮ ਗਰਕਿਨ','published': '2021-10-22T01:54:38Z','updated': '2021-10-22T01:54:38Z'});s_bbcws('track','pageView');
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ''ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
