- ਲੰਕਾ ''ਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਵਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
- ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਚੁਟਕੀ ਲਈ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਹੈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੀਲੋਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਈ.ਬੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ''ਤੇ "ਦਬਾਅ" ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਦੇਖ, ਸੀਈਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ''ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।"
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ''ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ''ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।
https://twitter.com/RahulGandhi/status/1535960452387074048
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ (ਫਾਈਲ ਫ਼ੋਟੋ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ''ਤੇ ਬਣੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
https://twitter.com/pbhushan1/status/1535818113400287232
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪਾਵਰ ਚੀਫ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਸੀ.ਈ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮਐੱਮਸੀ ਫਰਡੀਨਾਂਡੋ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਨਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ''ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਦੇਣ।
ਫਰਡੀਨਾਂਡੋ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
https://twitter.com/GotabayaR/status/1535607503613964288
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਡੀਨਾਂਡੋ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, "ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 11 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਮੈਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਾਰ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਈ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
"ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ"
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਫਰਡੀਨਾਂਡੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
https://twitter.com/SriLankaTweet/status/1535677804909858817
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਡੀਨਾਂਡੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ''ਭਾਵੁਕ'' ਹੋ ਗਏ ਸੀ।
ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੀ.ਈ.ਬੀ. ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ''ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ''ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਗੀ ਜਨ ਬਲਵੇਗਯਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ''ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਾਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਲਿਨ ਬਾਂਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸ਼ਾ ਡੀ ਸਿਲਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਈ.ਬੀ. ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੀ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੌਣ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ''ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਗਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ''ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨਾਰ, ਜਾਫਨਾ ਅਤੇ ਕਿਲੀਨੋਚੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ''ਦਿ ਹਿੰਦੂ'' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੰਨਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਿਲੀਨੋਚੀ ਦੇ ਪੂਨੇਰਿਨ ਇਲਾਕੇ ''ਚ ਦੋ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ''ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=Z4Bum9Ln5Cw
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ‘ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ’ - ਪ੍ਰੈੱਸ...
NEXT STORY 
