ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ''ਅਗਨੀਪਥ'' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਣੇਕਈ ਸਾਬਕਾ ਫੈਜੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਸਮੇਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ''ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ''ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਲ ਕਲਾਸ'' ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 80ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ''''ਇਹ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।''''
''''ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ।''''
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ''ਅਗਨੀਵੀਰ'' ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ''ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ''ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੀਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਯੂਪੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ "ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ": ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਜਜਾਂ ਸਮੇਤ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ''ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ "ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਮਨ" ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ''ਤੇ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ" ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜਾਵੇਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਲਬੇ ''ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ
ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ''ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ''ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਉਲੰਘਣਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਵੇਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ''ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਵੇਦ ''ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ''ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ''ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਬੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ, ਵੀ ਗੋਪਾਲਾ ਗੌੜਾ ਅਤੇ ਏ ਕੇ ਗਾਂਗੁਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=Z4Bum9Ln5Cw
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ...
NEXT STORY 
