ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ''ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ
- ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ''ਫੌਜੀਕਰਨ'' ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ''ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ''ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ।
- ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ''ਚ ''ਅਗਨੀਪਥ'' ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ''ਅਗਨੀਵੀਰ'' ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਨਵੇਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਢੇ 17 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਲ 46,000 ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਓਨਾਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਹਰਕਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਓਨਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ?"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ
- ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 17.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
- 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
- ਭਰਤੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ
- ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗੀ
- ਚੌਥੇ ਸਾਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ
- ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
- ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
- ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ''ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਕੀ ਇਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 68% ਉਪਕਰਣ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, 24% ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਜੋਕੇ ਅਤੇ 8% ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ 54% ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ''ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ''ਤੇ 27%, ਯਾਨੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ''ਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਟੋਰਾਂ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਰਹੱਦ ''ਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਖੋਜ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ''ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ''ਤੇ ਖਰਚ 12% ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ''ਚ ਔਸਤ ਵਾਧਾ 8.4% ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਧ ਕੇ 26% ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਟ ਕੇ 24 ਹੋ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ''ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ''ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ CMIE ਦੇ ਮਹੇਸ਼ ਵਿਆਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 25% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦਰ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (15-29 ਸਾਲ) ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
https://twitter.com/PMOIndia/status/1536558426352123904?
ਯੋਜਨਾ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ?
ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਓਨਾਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ''ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲ ਸਕਣਗੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਲ ਫ਼ੌਜ, ਸਿਗਨਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਓਨਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਗਰਾਊਂਡਸਮੈਨ ਜਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖੇਗਾ? ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਂਗੇ।"
"ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ''ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ''ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਓਨਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਬੀ ਅਸਥਾਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ (ਔਸਤ ਉਮਰ) ਛੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।"
ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਬੀ ਅਸਥਾਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 25% ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।"
ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ''ਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ''ਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਚਾਨਕ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾਣਗੇ
ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ?
ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ''ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਓਨਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਦਾ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀ.ਏ. ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਬੀ ਅਸਥਾਨਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਹੁਨਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐੱਸ ਹੁੱਡਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ''ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ ''ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ''ਚ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ''ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਹੁੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.86 ਲੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ 10% ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਥੋੜਚਿਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਜਰਬਾ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਬੀ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੈਂ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਹਰਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਬ੍ਹ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=Z4Bum9Ln5Cw
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਕਤਲ ਕੇਸ: 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ...
NEXT STORY 
