ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ''ਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ''ਅਗਨੀਪਥ'' ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''''ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।''''
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ''ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ'' ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ।
ਸਪਾ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''''ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।''''
ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ''''ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ'''' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ
ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ''''ਸੰਘੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼'''' ਰੂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਟ ਕਾਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ''''ਤੁਰੰਤ'''' ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਵ ਨੇੜੇ ਇਰਪਿਨ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''''ਯੂਕਰੇਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।''''
ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 27 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ''ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ
ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਠ ਸਮਗਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ''''ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ'''' ਬਾਰੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 105 ''ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 187-189 ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ''ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ''''(ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ''ਰਾਜ ਧਰਮ'' ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ।''''
ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ''ਤੇ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ''''ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਉਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ'''' ਅਤੇ ''''ਸਮੱਗਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।''''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=JuKbpZTddws
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਅਗਨੀਪਥ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ
NEXT STORY 
