ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ
ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''''ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ।''''
ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜਵਾਹਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ‘ਪਲਾਨ ਬੀ’
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 2 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਚਜੀਐੱਸ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਏਕੇ-47 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿਸਤੌਲ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਨੇਡ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ (ਰਾਖਵੇਂ) ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਿਅਵ੍ਰੱਤ ਫੌਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 142 ਕਾਲਜ ਨਵੀਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 142 ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੌਨ-ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਡਡ ਕਾਲਜਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ''''ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ'''' ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰਡਾਈਜ਼ਡ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਪੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ: ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 25 ਲੱਖ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਧੰਨੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੋ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਲਚਰਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਪਰ 110 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਹਨ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਲਾਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ 21,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ 1990 ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 25 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=Z4Bum9Ln5Cw
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ
NEXT STORY 
