ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ''ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਇੰਜ ਬੱਝਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ
ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ, ਨਰਵਾਣਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਰੋਹਤਕ, ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ, ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗੇ ਰਹੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 40 ਕੁ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ
- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ
- ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗਠਨ
- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 52 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ
- ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 33 ਸੌ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ
ਵਿਰਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ''''ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨਿਤਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।''''
''''ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''''
ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ (ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ) ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ
ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਡਾਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਮੁਕਦਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਲ 2000 ''ਚ ਕੀਤਾ।
ਤਿਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ) ਸਰਪਰਸਤ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਡਾਚਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2004 ਦੀਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤ ਗਏ।
ਵਿਰਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ''''ਤਿਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਡਾਚਰ ਦੇ ਛੇਤੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਸੰਪੂਰਣ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰਪਰਸਤ ਬਣੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਝੀਂਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ।''''
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ''ਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮਤਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੂਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
-
ਹਰਿਆਣਾ ''ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ''''ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 52 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅੱਠ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ।''''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਇਦਾਦ
ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀਐਸ ਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 33 ਸੌ ਕਿੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਧਮਧਾਨ ਸਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ।
ਪੰਚਕੁਲਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ
ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''''ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ''ਚ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।''''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕੁ ਸੌ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸੌ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ''ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ
ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਣ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਫੈਸਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 2014 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਹਿਜਾਬ ਵਿਰੋਧ: ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੌਰੈਲਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ''ਤੇ ਰਖਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ
NEXT STORY 
