ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ''ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸੇ'' ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ''ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ'' ਗੁੱਸੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕਿ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਅਤੇ 168 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਭੇਜੇ?
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ-
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ''ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਆਰਟੀਕਲ 168 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
- ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ (ਕਾਂਗਰਸ), ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਭੜਕੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ?
23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
-
ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ/ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ।”
“ਇਹ ਬਿਜਨੈਸ ਅਡਵਾਇਜਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ।"
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਾਲਾਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
''ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ''
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''''ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।''''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤਹਿਤ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਹਨ।''''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ''''ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ''ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।''''
''''ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।''''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਰਾਂ ਵਾਰ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਪਰ ਸਾਂਸਦ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ''ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ।
ਭਾਜਪਾ: ''''ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ"
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ''''ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।''''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 58 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠਮੂਠ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ: ''''ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ''ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ''''
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਕੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਦਿਓ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਸੱਦੋ।
-
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਹਨ
NEXT STORY 
