ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 23 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ''ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਸੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਬਚੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਕੇਸੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣ ਸੀ?
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਸੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਕੌਸ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ''ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ''ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕੌਸ਼ਿਕ ਮੁਤਾਬਕ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੌਸ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ।"
ਕੀ ਵਾਇਨਾਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ''ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਨਾਡ ਸੀਟ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੌਸ਼ਿਕ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
"ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ:
- ਧਾਰਾ 8(1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਧਾਰਾ 8 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਉਪਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਧਾਰਾ 8 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਰਾਹੁਲ ਕੋਲ ਕੀ ਬਦਲ ਹੈ?
ਕੌਸ਼ਿਕ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
"ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ''ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ।"
ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
“ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ, ਜਾਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ''ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ)
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ''ਤੇ ਉਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ
NEXT STORY 
