ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ''ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ।
ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ''ਚ ਕੁੱਲ 70 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਜਾ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨਕ, ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ''ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ'' ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਲਿਖਿਆ
ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ
ਟੋਰੀ ਐਮਪੀ ਡੇਵਿਡ ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ", ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ (ਮੰਤਰਾਲੇ) ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ।"
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜੌਹਲ) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਗਤਾਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜਗਤਾਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ''ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।"
ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ (ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ) ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ "ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੋਸਟਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ "ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
''ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ'' - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਡੰਬਰਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੈਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਅਤੇ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠੇਗਾ ਕਿ ''ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ''?''''
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ) ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।''''
''''ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ''ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।''''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: "ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਨੀਨ []]ਜ਼ਾਗਰੀ-ਰੈਟਕਲਿਫ] ਅਤੇ ਅਨੂਸ਼ੇ []]ਅਸ਼ੌਰੀ] ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ''ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੇਮਜ਼ ਕਲੀਵਰਲੀ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੇਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਭਾਰਤ ''ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਕਲੀਵਰਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ''ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਲਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ''ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ''ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ।''''
ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਮਪੀ ਡੇਵਿਸ ਅਤੇ ਜੌਹਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਦਿਆਂਗਾ''। ''''ਮੈਨੂੰ ਤਾ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਐਮਪੀ ਡੇਵਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ "ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਮਿਸਾਲ" ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ "ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।''''
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ''ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ''ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।''''
ਐਮਪੀ ਡੇਵਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੋਤਿਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।''''
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਘਟਨਾ 2017 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਮਬੈਰਟਨ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ) ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੌਹਲ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜੌਹਲ ''ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ। ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ''ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰੈਂਕ ਗਾਰਡਨਰ ਦੀ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪਰੋਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜੌਹਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ''ਚ ਦਰਜ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰੀ ਪਾਵਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ (ਆਈਪੀਸੀਓ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਮਆਈ5 ਨੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ (ਐੱਮਆਈ6) ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।''''
"ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ (ਵਿਅਕਤੀ) ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।"
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ''ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਿਤੀਆਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਬਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥ ਜੌਹਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
2017 ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਯੂਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ" ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ, "ਜੌਹਲ" ਬਾਰੇ "ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ "ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ" ਆਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੌਹਲ ''ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੌਹਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਬਲੌਗਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ (ਕੈਂਪੇਨੇਰ) ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ
ਜੌਹਲ ਨੇ ਲਗਾਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਜੌਹਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ''ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੌਹਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਇਕਬਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜੌਹਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ''ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ''ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।"
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਵਾਦ: ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕੀ ਹੈ ''ਅੱਗ'' ਤੇ ''ਦਰਿਆ'' ਵਾਲੀ...
NEXT STORY 
