ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਹੈ।
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ?
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਰਜੇਸ਼ਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪੱਖ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਵੱਧ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਜੇਸ਼ਵਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966’ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ-
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਗਸਤ, 1972 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਜੇਸ਼ਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
''92 ਤੋਂ ''97 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣੇ ਸਨ, ਇਹ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ।
ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੱਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ।
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ - ਮੋਗਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।
ਮਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ''ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ'' ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 23 ਨਵੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 1999 ਵਿੱਚ ਧਰਮਕੋਟ ਬਲਾਕ ਦੇ 150 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ 2006 ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ 400 ਸਾਲਾ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 19ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 23ਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 18ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ‘ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ’ ਕਿਤਾਬ ਮੁਤਾਬਕ 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋੜੇ ਗਏ।
ਮਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 22ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ
ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਰਜੇਸ਼ਵਰਪਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੌਖ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੋੜ-ਤੋੜ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਰਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।
‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ’
ਹਰਜੇਸ਼ਵਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
“ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ।
‘ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ’
ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
“ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਔਖਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।“
ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
“ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ।”
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਵੈਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੱਖ
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਰਜੇਸ਼ਵਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਕੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ, ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
''ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ'' ਬਹਿਸ ਲਈ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕੀ ਸਵਾਲ
NEXT STORY