ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮੈਨ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੋਭਾਲ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ’ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਦੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ ’ਚ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ’ਚ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਕਤ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇੰਝ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਸਾਮ ਵਾਂਗ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ (ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਉਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ)।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਰਵਾ ਜੁਟਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੇਖਣਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਦੌੜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਲ 2020 ਇਕ ਖੁਸ਼ਕ ਰੁੱਤ ਵਰਗਾ ਹੈੈ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ
NEXT STORY 
