ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ 2 ਦਹਾਕੇ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਹਿਣ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।
ਸੰਸਦ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਮੀਡੀਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਜੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕ ਇਜਲਾਸਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਚੱਲੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਿਰਫ 17.5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 9 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਬਾਅਦ ’ਚ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ’ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਸੌਦਾ ਰੋਲ ’ਚ 13 ਕਰੋੜ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ 13.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਰਾਜ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9.2 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 9.7 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 7.7 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ!
ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੈਂਗੁਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਪੈਂਗੁਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਰਡਰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੁਸਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ’ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
‘ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੜ੍ਹ’ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ!
NEXT STORY 
