ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ‘ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਟਾਓ ਅੰਦੋਲਨ’ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਣਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਜਨਤਕ ਟਕਰਾਅ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਿੰਨ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਿਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਪੁਲ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੰਤੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਰਗ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ—ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ—ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ?
ਇਹੋ ਉਹ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਤੀਗਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਲੋਜਪਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਕੁਮਾਰ ਪਾਰਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਭਾਜਪਾ-ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਲਈ ਜਾਤੀਗਤ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੁੰਝਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੂਲ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ‘ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ’ ਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪ-ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ?
ਪਾਰਸ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ. ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ—ਜਦੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਕਸੌਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ?
ਮਾਂਝੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਸ.ਸੀ. ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੱਗ ਫੜਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ’ਚ ਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਜਾਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਇਕੋ ਤਰਾਜੂ ’ਚ ਤੋਲਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਸੀਮਤ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੋਟਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਕਵਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਵਧਦੇ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਤੀਗਤ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਵਰਣਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਦਲਿਤ, ਅਤਿ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਪਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖੰਡਿਤ ਰੂਪ ’ਚ।
ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਰਣ ਬਨਾਮ ਦਲਿਤ-ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਹੀਂ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਸਵਰਣ ਬਨਾਮ ਰਾਖਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਰਾਖਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਨਾਮ ਉਪ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਜਾਤੀ ਬਨਾਮ ਉਪ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਦਾਇਰਾ। ਸਵਰਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ—‘ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਰ ਵਰਗ ਦਾ ਉਭਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ‘ਚੋਣ ਮੁਦਰਾ’ ’ਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵੋਟ-ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ—ਇਕ ਪੁੱਠਾ ਚੱਕਰ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ‘ਰਾਖਵੇਂ’ ਅਤੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ’ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਰਹੇ। ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ।
-ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰੂਪਾਂਤਰਣ
NEXT STORY 
