ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਹਿਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ। ‘ਹਮਲਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਧੀ ਹੈ’ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਜੋ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਤਰੁਣਾਭ ਖੇਤਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰਭੀ ਕਰਵਾ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕ ‘ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ : ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਰ ਨੌ ਨਿਬੰਧ’ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਦੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੂਲ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਕਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ-ਵਧਾਊ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ‘ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ’ ਕਿਹਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਰੁਣਾਭ ਖੇਤਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਵਿਤਕਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿ-ਲੇਖਿਕਾ ਸੁਰਭੀ ਕਰਵਾ ਵੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਪੀਐੱਚ. ਡੀ. ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਬੜ-ਖਾਬੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਖਕ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ।
ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਰ ਲੇਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ : ਉਦੇਸ਼ਿਕਾ, ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ। ਸਹਿਜ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਿੱਥਾਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ 1935 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਕਲ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਲੱਦੀ ਗਈ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੀ। ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਕ ਅਰਧ-ਸੰਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਖਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਹਫਤੇ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਕ ਚੌਥੀ ਸ਼ਾਖਾ ਭਾਵ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ‘ਗਾਰੰਟਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਲੇਖਪਾਲ, ਲੋਕਪਾਲ, ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੇਖਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਪਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਟੇ ’ਚ ਲੇਖਕ ਬਿਨਾਂ ਲਗ-ਲਪੇਟ ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ-‘‘ਅਸੀਂ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਭਰਮ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਵਧਦੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਰ ਆਸ ਕਾਇਮ ਹੈ।’’
ਇਸੇ ਆਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ’ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ!
NEXT STORY 
