ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਜੱਜ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 25 ਸਾਲਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ 27 ਸਾਲਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 67 ਸਾਲਾ ਇੰਦਰਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਨਗੰਨ ਨਾਲ 30 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। 7 ਗੋਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ, 3 ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਲ ’ਤੇ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਘਰ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਿੱਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੌੜੀ, ‘‘ਮੰਮੀ! ਓ ਮਾਈ ਗੌਡ, ਮੰਮੀ।’’
ਰਾਜੀਵ ਲਈ ਹੋਇਆ ਐੱਸ. ਪੀ. ਜੀ. ਦਾ ਗਠਨ
ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਵਲੋਂ 1865 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1865 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
1991 ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਇਕ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਆਰ. ਡੀ. ਐਕਸ. ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐੱਸ. ਪੀ. ਜੀ. ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇਤਾ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਐੱਸ. ਪੀ. ਜੀ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਐੱਸ. ਪੀ. ਜੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਰਥਹੀਣ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਮੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਐੱਸ. ਪੀ. ਜੀ. ਕਵਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 10-ਜਨਪਥ ’ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੈੱਕਅਪ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਪੀ. ਜੀ. ਕਵਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐੱਸ. ਪੀ. ਜੀ. ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਕਵਰ ਹਾਸਿਲ ਸੀ। ਇਥੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ।
20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ।
30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਜਦੋਂ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ)। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਵਿਚ ਇਸਰਾਈਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਿਮੋਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਐੱਸ. ਪੀ. ਜੀ. ਕਵਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਟੀ. ਐੱਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ
NEXT STORY 
