ਅੰਕਾਰਾ, ਰਿਆਦ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਿੰਨਪੱਖੀ ਧੁਰੀ, ਮੱਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ, ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ‘ਡੇਜਾ ਵੂ’ (ਅਗਾਊਂ-ਅਨੁਭਵ) ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬਣਤਰਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁਭਾਵਕ ਸੰਗਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਕ ਸੋਧਵਾਦੀ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੂਤੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵ-ਓਟੋਮਨ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਾੜੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੈ, ਖਾੜੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋ-ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਂਹ ਠੀਕ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਮੌਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੱਛਮੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲਾਂਚਪੈਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 1955 ’ਚ, ਤੁਰਕ-ਇਰਾਕੀ ਬਗਦਾਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ (METO) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1954 ’ਚ ਤੁਰਕ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸੇਲਾਹਤਿਨ ਰੇਫੇਤ ਅਰਬੇਲ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ, ਯੂ. ਕੇ., ਯੂ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹਾਸ਼ਿਮੀਅਤ ਇਰਾਕ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇਕ ‘ਉੱਤਰੀ ਪਰਤ’ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਯੂ. ਕੇ., ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਈਰਾਨ METO ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੇ ਤੁਰਕੀ-ਇਰਾਕ-ਈਰਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਉੱਤਰੀ ਬੈਲਟ’ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 1958 ’ਚ ਇਰਾਕ ’ਚ ਜੁਲਾਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਅਬਦ ਅਲ-ਕਰੀਮ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ METO ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (CENTO) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। 1954 ’ਚ ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ’ਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਮਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 1954 ’ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ 8 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮਨੀਲਾ ’ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ (SEATO) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਦਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਇਕ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ, ਜੋ ਖੁਦ ਯੂ. ਐੱਸ.-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਾਸਤੂਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸਨ, ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1962 ’ਚ ਲੰਡਨ ’ਚ ‘ਦਿ ਡੇਲੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼’ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ CENTO ਅਤੇ SEATO ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੇ 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਖਰੀ ਅਪਮਾਨ 1971 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1973 ’ਚ SEATO ਤੋਂ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ 1979 ’ਚ CENTO ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਢਹਿ ਗਿਆ।
ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਇਸਲਾਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (OIC) ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦੇ ਫੌਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ OIC ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੁਲਾਈ 1964 ’ਚ CENTO (ਈਰਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ (RCD) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
CENTO ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ RCD ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜੀ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ CENTO ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। 12 ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1976 ’ਚ ਇਜ਼ਮਿਰ ’ਚ ਇਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ 1964 ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1977 ’ਚ RCD ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਇਜ਼ਮਿਰ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ RCD ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 1985 ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।
CENTO ਅਤੇ SEATO ਦੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ 2025 ਦਾ ਸਾਊਦੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਆਦ ਲਈ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਛਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਊਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੂਤੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੁਲਤਾਨ ਏਅਰਬੇਸ ਅਤੇ ਰਿਆਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਰਾਸ ਤਾਨੁਰਾ ’ਚ ਅਰਾਮਕੋ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਪੁੰਸਕ ਸੀ।
ਮੱਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਬ ਬਸੰਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਉਹ ਸੀਰੀਆ ’ਚ ਬਸ਼ਰ ਅਲ-ਅਸਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਲਈ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਆਦ ’ਚ ਅਸਹਿਜ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। 2013 ’ਚ, ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ’ਚ ਤਖਤਾਪਲਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਰਸੀ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ-ਸਾਊਦੀ ਅਬਦੇਲ ਫਤਹ ਅਲ-ਸਿਸੀ ਵਲੋਂ ਜਬਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਸੋਂ, ਇਸ ਅਸਥਿਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ’ਚ ਇਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ’ਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਕ ‘ਵੇਜ’ (ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਲੱਗਾ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਸਰੋਤਾਂ-ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਮਰਥਨ-ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ, ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
–ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਅੱਜ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਦਿਵਸ’ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ; ਅਜੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਸਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ...
NEXT STORY 
