ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 30 ਜਨਵਰੀ, 1948 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਤਿਆਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬੈਨ ਗਲਤ ਸੀ। ਚਲੋ, ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ-ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ?
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਮਨਰੇਗਾ) ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 197 ਆਫ 2025 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 37 (1) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-
‘ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ...ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਕੀਮ, ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 (1) ਤਹਿਤ, ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਇਕ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਲ ’ਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1 ’ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ–
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੇਂਡੂ) ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ-ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲਾਈਫਲਾਈਨ : ਸਾਲ ’ਚ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ 12 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਯਮਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ (2004-05) ’ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ... ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ ਫੰਡ ’ਤੇ... ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ’ਚ ਇਕ ਕਾਬਿਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ’ਚ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ...।’’
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਆਤਮਾ ‘ਗਾਰੰਟਿਡ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਨ–
-ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਵਵਿਆਪਕ, ਮੰਗ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।
-ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
-ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਸਟ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
-ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ।
-ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਇਸ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵਧਿਆ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ : ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਾ ‘ਨਾਰਮੇਟਿਵ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ’ ਕਰੇਗੀ, ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਰਾਜ ਉਠਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ 125 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ : ਇਹ ਇਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ ’ਚ ਕੁੱਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪੀਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਐਂਟੀ-ਫੈਡਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਕੀਮ ਗਾਰੰਟੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਸ਼ਾਸਿਤ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਘੱਟ ਨਾਰਮੇਟਿਵ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣਾ : 28 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।...ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ (ਯੂ. ਪੀ. ਏ.) ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ।’’
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 50 ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 8.61 ਕਰੋੜ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਸ ’ਚੋਂ, 2024-25 ’ਚ ਸਿਰਫ 40.75 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2025-26 ’ਚ ਸਿਰਫ 6.74 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਜਟ 2020-21 ’ਚ 1,11,170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 2025-26 ’ਚ 86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020-21 ’ਚ 7.55 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2024-25 ’ਚ 4.71 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਬਕਾਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧ ਕੇ 14,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ-ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 26 ਮਈ, 2014 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
‘ਜੇਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਰਹੇ’ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ!
NEXT STORY 
