ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਰਾਜਪਥ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਚੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਝਟਕੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਹੁੜਦੰਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 40 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 40 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। 3 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਚਿੱਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿੱਲਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਖੁਫੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨ ਕਰ ਕੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਰਮਿਆਨ ਫਸਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ’ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿਅਾਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਾ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਈ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਚਕੀਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਜਾਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵੇਕ ਭਰਪੂਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।
‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਗਲਤ’
NEXT STORY 
