ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਸਰਚ ਦਾ ਇਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਸਕਣਾ। ਉਧਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
ਬੀਤੀ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਵਾਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਥਿਰੂਥਾਂਗਲ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਕਾਂਡ ’ਤੇ ਹੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਖਬਰ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-37 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 70 ਸਾਲਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਜਦਕਿ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਿਆਜੜੀਏ, ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਵਿਆਜੜੀਆਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਦੋਂ ਵਿਆਜ ਰਕਮ ਜੁੜ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਰਕਮ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਥੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਗਾ-ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੋਟੀ-ਬੋਟੀ ਨੋਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖਲਨਾਇਕ ਵੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ’ਚ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲ ਸੁੱਝੇ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਈਆਂ 1,70,924 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਹੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 15.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ 1000 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ’ਚ 88 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ’ਚ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਮੱਕੜਜਾਲ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਸ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਰੀਝ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, ਉਧਾਰ ਦਾ ਘਿਓ ਪੀਣ ਦੇ ਲੋਭ ਨੇ ਸਾਡੀ ‘ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ, ਉੱਚ ਵਿਚਾਰ’ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ 15.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭੌਤਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2022-23 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 8.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਲਗਭਗ 55 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਰਜ਼ੇ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ ਭਾਰ) ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ‘ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ’ ਦੀ ਆਦਤ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ-ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਉਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਘਾਤ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਮਨੁੱਖਤਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ।
ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ
ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ
NEXT STORY 
