2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਕੜਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏ. ਆਈ. ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਫਿਰ ਇਸ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਰਦਾਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਏ. ਆਈ. ਨਿੱਜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨਰੇਟਿਡ ਏ. ਆਈ. ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਏ. ਆਈ. ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੀਤ ’ਚ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ, ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ (ਸਪੂਫ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ‘ਆਪ’, ਦ੍ਰਮੁਕ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਮੁਕ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਭਾਜਪਾ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ 8 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਏ. ਆਈ.-ਜੈਨਰੇਟਿਡ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਕਸਰ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ, 18-25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਕ ਝੂਠਾ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਦ੍ਰਮੁਕ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਮੁਕ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਏ. ਆਈ. ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ, ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਏ. ਆਈ. ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਸਮੱਗਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ। ਉਹ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਏ. ਆਈ. ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏ. ਆਈ. ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏ. ਆਈ. ਚੈਟਬਾਟ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਏ. ਆਈ. ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਲੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਏ. ਆਈ. ਨਾਲ, ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਏ. ਆਈ. ਖੁਫੀਅਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈ. ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏ. ਆਈ. ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਚ ਨੈਤਿਕ ਏ. ਆਈ. ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਵੀ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਏ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਈ-ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏ. ਆਈ.-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਏ. ਆਈ. ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ?
NEXT STORY 
