ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਮੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਰਕਸ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੋੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦਾ 19 ਦਿਨ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ 2 ਮੈਰਾਥਨ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ, ਜੋ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਚੱਲੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ 111 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ 121 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। 10 ’ਚੋਂ 8 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ, ਅੜਿੱਕਾ, ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹੋੜ, ਕੱਟੜਤਾ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡੂੰਘੀ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਦਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਣਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ, ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ’ਚ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ’ਤੇ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਖੂਬ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰਹੀਆਂ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਉਪਾਅ। ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਬਜਟ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਵੀ. ਬੀ. ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪਲਾਈ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ’ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੱਠੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸੱਭਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਕਸਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਅੜਿੱਕਾ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੋਕ-ਫਤਵੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਬਲ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ, ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਲਗਡ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ।
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਪੁੰਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁੰਡ ਵੱਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ?
–ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
‘ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ!
NEXT STORY 
