ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਉਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ’ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਨੇਤਾ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨਿਆਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਪਰਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਆਅਧੀਨ ’ਚ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ।’’ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਮੈਂ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਨੇਤਾ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਬੋਲਣ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ?
‘ਚੋਰ-ਚੋਰ ਮਸੇਰੇ ਭਰਾ’ ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਆਗੂ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਸਲ ’ਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ 8 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ? ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?
ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਜੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਈ-ਵੇਅ ਜਾਂ ਹਾਈ-ਵੇਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੱਚਾਈ ਲੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਹੱਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ
NEXT STORY 
