ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹਿੰਮਤ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਔਰਤ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਆਮਦਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਰਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਉੱਦਮੀ, ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਜਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗ, ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ-ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੀਂਹ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਹੈ। 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੱਪੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੱਪੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 8.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 2014-15 ਦੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 6,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 12,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 2019-20 ਦੇ 2.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜਿਸ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਆਈ ਸੀ) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਬਰਾਮਦ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ 2023-24 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2014 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੜਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-2020 ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 1.5 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਇਸ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਕ ਅਣਜਾਣ ਨਾਇਕਾ, ‘ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ’ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, 1.8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2024-25 ਵਿਚ, ਇਹ ਦਰਾਮਦ 61 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 1.7 ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਕੇਵਲ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਯੂਨਿਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗ੍ਰੇਅ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਰਥਕ ਖੰਡਾਂ ’ਚ ਇਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੱਪੜਾ ਰੂਪਾਂਤਰਣ (ਡੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਟੀ.) ਪਹਿਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਕੌਸ਼ਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਿਤ ਹੋਵੇ।
ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੱਕ-ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ : 2030 ਲਈ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ-ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੰਜਣਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ‘ਫਾਸਟ ਫੈਸ਼ਨ’ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਵੇਂ ਸੰਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫਾਸਟ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 2030 ਤੱਕ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੁਸਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੀ. ਐੱਮ. ਮਿੱਤਰ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਨਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਕੱਪੜਾ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ-ਈ. ਯੂ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ-ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਸਥਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਾਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਣਕਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 2032 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਜਬਲ ’ਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਬਣਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2020 ਤੋਂ 2030 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ।
—ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ (ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ)
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ!
NEXT STORY 
