ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ’ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇਕ ਅਮੀਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗਣਪਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1920 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਸਨ, ਉਹ ਖੇਤਰ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹੱਥ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਬਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਆਮਦਨੀ-ਖਰਚੇ ਦਾ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ’ਚ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹੀ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਆਮਦਨੀ-ਖਰਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗਾਹਕ ਕਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ?
ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਹੀ-ਖਾਤੇ ’ਚ ਸਿਰਫ ਆਮਦਨੀ-ਖਰਚ ਜਾਂ ਲਾਭ-ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਡਬਲ ਰੋਟੀ, ਦੁੱਧ, ਚਾਹ, ਕੌਫੀ ਦੇ ਪੈਕੇਟ, ਦਾਲ-ਚਾਵਲ, ਖੰਡ, ਮੋਮਬੱਤੀ, ਟਾਰਚ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਬਜ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਧੇ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਏ. ਸੀ. ਦੀ ਮੰਗ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟਰ ਅਤੇ ਗੀਜ਼ਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਏ. ਸੀ. 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਕੇਗਾ ਜਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਿਪਟਨ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲੇਬਲ ਚਾਹ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਡੱਬਾ ਵੀ ਨਾ ਵਿਕੇ ਪਰ ਰੈੱਡ ਲੇਬਲ ਚਾਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਬਸਤੀ ’ਚ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਗੁਲੂਕੋਜ਼ ਬਿਸਕੁੱਟ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਖਰੀਦਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਪਰ 500 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮੂਡ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ’ਚ ਕਿਸ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਗਾਹਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ’ਚ ਤਾਂ ਲਕਸ ਸਾਬਣ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦ 1985 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਖੂਬ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ, ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਚਣਗੇ?
ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੀਕਰਣ
NEXT STORY 
