ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਖੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ 18 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਿਆਰੀ ਬਹਿਨਾ ਸੁੱਖ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 67 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 40-50 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲਚਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ’ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਛਣ ਲੱਗੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਸਾਤ
NEXT STORY 
