ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੰਮਨ ਦੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਸੋਨਭੱਦਰ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਜਨ ਚੌਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੰਮਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਨਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਰਹੀ : ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੰਮਨ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਵੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਣਾਅ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲਾਟਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਆਏ।
ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 72 ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 27 ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲੇ ਲੋਹਰਦੱਗਾ ਦੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸਨ ਕਿ 69 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਮਾਪਦੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸੁਧਾਰ ਬਦਲ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਫਰਕ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਹੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਰੀ-ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਘਾਤਕ ‘ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਦੀ ਖੇਡ’ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਇਕ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2014-15 (ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿਹਾਤੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਸੀ।
ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਦੀ ਸਮਾਂਹੱਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ, ਔਖੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ, ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ, ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੀਨ ਦ੍ਰੇਜ਼
ਜਿਊਣ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
NEXT STORY 
