ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 303 ’ਚੋਂ 240 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਜਾਣ ਦੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਰ ਗਈ ਹੈ। 4 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਆਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ‘ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ’ ਵਾਂਗ ਸਨ। 2014 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 282 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 303 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਅਬਕੀ ਬਾਰ, 400 ਪਾਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ ਪਰ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਯੂ. ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੰਭ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ‘ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ’ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਨੱਡਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਦੂਜਾ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣੀ। ਤਿੰਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ।
ਇਸ ਲਈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਘ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨ’ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ‘ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ’ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ‘ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ’ ਦਾ ਮੰਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ, ‘ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ’ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਜਿਹਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 2013 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਕੋਲ 8 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਪਰ 2015 ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 67 ਅਤੇ 62 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3 ਅਤੇ 8 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ।
ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਤੀਬਰ ਜਨਤਕ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ‘ਰਿਓੜੀ-ਵਾਅਦਿਆਂ’ ਨਾਲ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਾ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਲਈ ਚੋਣ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਆਪ’ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ।
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ KYC ਅਨਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
NEXT STORY 
