ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਪਰ ਸੰਭਲ ਕੇ

Edited By Tanu,
Updated: 22 Feb, 2025 03:14 PM

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ-ਥੱਲੇ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਦਿੱਲੀ ਵੱਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਜੜਦੀ ਅਤੇ ਵਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸ਼ਾਮ, ਉਹੀ ਰੋਹਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਵਰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਤੀਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਗੇ।

ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੀਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦਖਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ, ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਦੌਲਤ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਕਸੌਟੀ

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਗੁਆਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਹਾਨੀ। ਲੋੜਵੰਦ, ਗਰੀਬ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਣਾ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਲੈਣ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਪਈਆ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜੇ ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?

ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਦਿਲ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼-ਮੋੜਵੇਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ?