ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪੀ. ਓਲੀ ਦੀ ਯੂ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਨੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਫੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਓਬਾ ਦੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਐੱਨ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਓਲੀ ਦੀ ਯੂ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ) ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 7-ਸੂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਜੋ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਨ. ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੀ ਕਿੰਗ-ਮੇਕਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ।
ਇਕ ਐੱਨ. ਸੀ. ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਟਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੇਚੈਨ ਝਾਅ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਐੱਨ. ਸੀ. ਅਤੇ ਯੂ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦਿੱਤੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਬੀ ਲਾਮਿਛਾਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਨੇ ਪੋਖਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਓਲੀ ਅਤੇ ਦੇਓਬਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ। ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਾਲਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਿਰੀਬੰਧੂ ਚਾਹ ਬਾਗਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
7-ਸੂਤਰੀ ਸੌਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਕੀ 40 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ-ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਓਬਾ ਨੇ ਓਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਯੂ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਐੱਨ. ਸੀ. ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐੱਨ. ਸੀ. ਅਤੇ ਯੂ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ ’ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਓਬਾ 5 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਓਲੀ 2 ਵਾਰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਓਬਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਓਲੀ ਚੀਨ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਟੜ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹਨ।
2008 ’ਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਸੰਘੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 16 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 16 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਲੰਘੜੀ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 275 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ’ਚ 184 ਸੀਟਾਂ ਦੇ 2 ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੋਈ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਚੋਣ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 76 (2) ਤਹਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡਯਾਲ ਧਾਰਾ 76 (3) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇਓਬਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਧਵ ਨੇਪਾਲ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ’ਚ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਓਲੀ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਕੋਇਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਸੀ.-ਯੂ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੇਖਰ ਕੋਇਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 76 (3) ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 76 (2) ਵੱਲ।
ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਓਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਐੱਨ. ਸੀ., ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਨ. (ਐੱਮ.) ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਡਯਾਲ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਨ. (ਐੱਮ.) ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਐੱਨ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 76 (2) ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 76 (3) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ’ਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ।
ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ. ਮਹਿਤਾ
ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ
NEXT STORY 
