1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸੀ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੈਸਲਾ ਪਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਅਣਦੇਖੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ’ਚ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਚੰਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਹਾਈਕਮਾਨ ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਖੜਗੇ-ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੈਠਕ, 16-18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ-ਇਹ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ
ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ-ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਖੀਰ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ 24, ਅਕਬਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਹੈ; ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸਲ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬੈਠੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ’ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਵੰਡ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੇਮੇ ਦਾ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਗੁੱਟ ਦੋਵੇਂ ਜਨ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਮਈ 2026 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ।
ਚੰਨੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ
ਚੰਨੀ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਲਭ, ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਨਿੱਜੀ ਜੁੜਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਗੁਣ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟੱਬਰਵਾਦੀ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਸਿਰਫ਼ 10-15 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁ-ਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 117 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 15-20 ਸੀਟਾਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੁੱਟਵੇਂ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਅਸਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਜੁੜਾਅ ਦੀ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੀ ‘ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨਹੀਂ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ 2022 ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੋਰਿੰਡਾ ’ਚ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਇਕੱਠ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਤੰਤਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਅਕਸਰ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ (1998, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ), ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ (2011, ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ), ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ (1999, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ) ਅਤੇ ਜੀ. ਕੇ. ਮੂਪਨਾਰ (1996, ਤਮਿਲ ਮਨੀਲਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ) ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ ਠੀਕ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਾਭਪਾਤਰੀ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ
ਪਰ ਇਹ ਗਣਿਤ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਧਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਵੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਏਗੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ, ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਕਿਆ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ। ਤਿਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਚਹੁੰਕੋਣੇ ਬਣਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ‘ਆਪ’, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਖਿੰਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ
ਪੰਜਾਬ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹਨ, ਓਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2027 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
—ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,
ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ)
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲਾ : ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ
NEXT STORY 
