ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਵਿਚਾਰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇ।
ਅੱਜ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕਰਾਜ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਐਨ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਸੌੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਆਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ਾ-ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਵਿਸ਼ਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
1950 ਤੋਂ 1970 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝ, ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ-ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਉੱਥਾਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ, ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਤਮਾ ਹੈ।
—ਅਜੇ ਜੈਨ
ਕਥਿਤ ਸਵਰਗ ’ਚ ਲੂ ਦੇ ਥਪੇੜੇ
NEXT STORY 
