ਪੂਨਮ
ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਾਂ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ, ਓਹੀ ਕੱਟੋਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਮੰਚ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਵਰਣਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਆਈ. ਐੱਨ. ਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕਲਾਸਿਕ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਗਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 27 ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਗਾਇਬ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਕਦਮ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 90 ਮਿੰਟ ਚੱਲੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਤੋਂ ਉਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਹਨਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸ਼ੀਨਾ ਬੋਰਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 2004-2014 ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਈ. ਐੱਨ. ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਕੇਸ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 2007 ’ਚ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਾਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 15 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 2018 ’ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਆਈ. ਐੱਨ. ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪੀਟਰ ਮੁਕੇਰਜਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾਣੀ ’ਤੇ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਮਾਰਚ 2018 ’ਚ ਇੰਦਰਾਣੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰਜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆਈ. ਐੱਨ. ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਫਾਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ’ਚ ਹੋਈ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ’ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘਪਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚਿਦਾਂਬਰਮ 27 ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਗਾਇਬ ਰਹੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਏ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਗੁੰਡੇ, ਬਦਮਾਸ਼, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਹਤਿਆਰੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਗਿਣਤੀ ਬਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਹਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਬਲ ’ਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਅਤੇ ਤੇਦੇਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਹੇਮੰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਪਰਾਧੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮੁਲਾਇਮ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਦੇਣਦਾਰੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਥਕਾਊ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ, ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਨ। ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਰਾਬਰਟ ਵਢੇਰਾ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਰਾਕਾਂਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਫਾਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਚੰਗੀ, ਸਵੱਛ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਕੱਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
(pk@infapublications.com)
ਮੁਰਝਾਏ ‘ਸਵਰਗ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ
NEXT STORY 
