ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਪਥਰੀਆ
ਤਿੱਬਤ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਲੱਦਾਖ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੱਬਤ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤਿੱਬਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਓਧਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਰੱਖਿਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਨੂੰਪੱਲੀ-ਲੇਹ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਦੋ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 202 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਡਬਲ ਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਧਰ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ’ਚ ਜੰਗੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਕ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ’ਚ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਓਧਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਅਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਚਿੰਤਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਕਿੰਨੌਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲਿਅਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੌਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 36 ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ 12 ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤਿੱਬਤ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤ ਮਾਰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਲਕ ਰੂਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜਨਜਾਤੀ ਜ਼ਿਲਿਅਾਂ ਕਿੰਨੌਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਸ ’ਚ ਸ਼ਿਪਕਿਲਾ ਦੱਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ।
ਰੋਹਤਾਂਗ ਟਨਲ ਤਿਆਰ, ਹੁਣ ਭਾਨੂੰਪੱਲ੍ਲੀ-ਲੇਹ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਧਿਆਨ
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜੰਗੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਨੂੰਪੱਲੀ-ਮਨਾਲੀ-ਲੇਹ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਬਰਫਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਗਭਗ 9.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੋਹਤਾਂਗ ਟਨਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ’ਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਟਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਬਰਫਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਸਦ ਆਦਿ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰਹੇਗੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਧਾਈਅਾਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਅਾਂ ਭਾਨੂੰਪੱਲੀ-ਮਨਾਲੀ-ਲੇਹ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਰਾਡਾਰ ਸਰਵੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੰਗੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 83360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਗਭਗ 465 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਹ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਰੋਹਤਾਂਗ, ਬਾਰਾਲਾਚ ਅਤੇ ਤੰਗਲੰਗਲਾ ਦੱਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਲ 242 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਟਨਲ ’ਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਓਧਰ ਇਸ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਨੂੰਪੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੱਕ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਰੇਲ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਜੰਗੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਮੰਡੀ ’ਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੰਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਜੰਗੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀਅਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤਿੱਬਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਅਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੀਅਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 3490 ਬਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 3160 ਬਿਘਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬੱਲਹ ਘਾਟੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲੀਅਾ ਵਿਭਾਗ ਭੂੁਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਅਾਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਅਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਧਰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿੰਨੌਰ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਮੰਡੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਦੀਅਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲੱਭੀਅਾਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਥੇ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
NEXT STORY