ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਦਲਬਦਲੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਲਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ; ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਵੀ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਰੰਗਤ ਗਾਇਬ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ, ਬੋਲ-ਕੁਬੋਲ, ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਿਚਾਰਨ ’ਚ ਵੱਧ ਰੁੱਝਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਚੋਣ ਚਰਚਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਚ ਪੈਠ ਬਣਾਉਂਦਾ ਥਾਲੀ ਦੇ ਬਤਾਊਂ ਵਰਗਾ ਰਵੱਈਆ। ‘ਫਲਾਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਢਿਮਕੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ’, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦਲਬਦਲੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਕ, ‘ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਚੌਥੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚਾਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ, 1967 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 3 ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1960-70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਲਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਚੋਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ; ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਿਥਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ। ਸੰਖੇਪ ’ਚ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਲ 1985 ’ਚ 52ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਦਲਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਦਲਬਦਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਚੋਣ-ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਲਬਦਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ, ਦਲਬਦਲੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮਨਾਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਲਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਰਵੱਈਆ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਜਾਂ ‘ਹਾਰਸ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ’ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ, ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆਗੂ, ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਹੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੀ’ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਇੰਨੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਖਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਭਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਚਾਨਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਟਿਕਟ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਬੈਠੇ!
ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਿਵਾਜ਼ ’ਚ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਗੁਰ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਔਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਜੋ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆਣ ਪੁੱਜਾ।
ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਟੀਕਲ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, 1977 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਔਸਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 68.9 ਫੀਸਦੀ ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਔਸਤ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। 2004 ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ 2019 ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਔਸਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 195 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਲੜੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 29 ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਅਸਲ ’ਚ, ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਜੋ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਝਧਾਰ ’ਚ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਉਹ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਚੇਤ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਰੁਝਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਰਤੱਵ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇਕ ਵੋਟ ਛੱਡਣੀ ਅਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
NEXT STORY 
