ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨਿਆ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2022 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੁਖਦਾਈ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਨੇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧੀ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਵਿਚ 4 ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਲ 933 ਸਫਲ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਵਿਚ 320 ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲੇ 25 ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ 14 ’ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਹਰ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਹੋਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 34 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਇਕ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2022 ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ। 933 ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 79 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਨਤੀਜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 54 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 24 ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 54 ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 29 ਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1885 ਵਿਚ ਹੋਈ। ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1863 ਵਿਚ ਸਤੇਂਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1922 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 1950 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵ-ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਐਰਨਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਜੰਮੀ ਅੰਨਾ ਰਾਜਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰ ਬਣੀ।
ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1979 ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਰਿਹਾ। 2012 ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਿਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅਤਿ-ਮੋਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਜਾਂ ਲੇਖਨ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ। ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਧੇਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਇਹ ਸੁੰਗੜਿਆ ਪੈਮਾਨਾ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਪਕੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਗਾਂਧੀ, ਲੋਹੀਆ ਅਤੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਾਦ ਸੰਸਥਾਪਨ ਵਿਚ ਅਤਿਅੰਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹੱਤਵ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਮਝਣਾ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਢਲਾ ਮਹੱਤਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਜੁੜਾਅ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ-ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ-ਸੁਲਝਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬੇਟੀਆਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਣਮਈ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਸੁਖਦਾਈ ਬੁੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹਿੰਦੀ/ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ।
ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ
ਸੇਂਗੋਲ ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਧਰਮੀ ਸ਼ਾਸਨ’
NEXT STORY 
