‘ਨਾਲਾਇਕ ਦਾ ਬਸਤਾ ਭਾਰੀ’, ਕਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਿਹਾ ‘ਭਾਰੀ ਬਸਤਾ’ ਅਸਲ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1993 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਪਰ ਅੰਤ ’ਚ ਨਤੀਜਾ ਉਹੀ, ‘ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ’।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦਾ ਭਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ 6-7 ਪੁਸਤਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਟਿਫਿਨ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਜ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਸਕੂਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸੰਦਰਭ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਲੇਬਸ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਨਵੀਨਤਮ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (2024-2026) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨੀ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਭਾਰੀ ਬੈਗ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਜਮਾਤ 1 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਭਾਰ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਹੱਡੀ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਕਮਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੇਢੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਗ ਦਾ ਭਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ‘ਕਾਇਫੋਸਿਸ’ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਗ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੋਢੇ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਢੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਪਿੱਠ ਦਰਦ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੋਢੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਨਲੈਂਡ ’ਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਪਲੇਅ-ਬੇਸਡ’ (ਖੇਡ ਅਾਧਾਰਿਤ) ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਪਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਾਕਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ’ਚ ਬਸਤੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਬਸਤੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ, ਅਸਲ ’ਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨਵੀਨਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਸਤੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਣ।
ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਡੈਸਕ-ਲਾਕਰ ਅਤੇ ਈ-ਬੈਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਸਕੂਲ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸੀ.ਡੀਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਇੰਝ ਹੀ ਬਸਤੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?
-ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ
ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ
NEXT STORY 
