ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਧੁੱਪ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਕਿਲੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਚਮਕਦੇ ਰਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਕ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ।
ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਧਾਰਨਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲ ਭੂਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ, ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਪੂੰਜੀ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰੇਸ ’ਚ ਰਾਜ ਕੰਢੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਘੁੰਮਣ ਲਾਇਕ ਜਗ੍ਹਾ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ‘ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਰਾਜ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਰਾਜ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਉੱਦਮੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (ਆਈ. ਈ. ਐੱਮ.) ’ਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਇਕ ਗੈਰ-ਕੰਢੇ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਰਾਮਦ ਸੈਕਟਰ, ਮਿਲ ਕੇ 82,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਹਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਆਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 39 ਫੀਸਦੀ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਮਲੀ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਲਵਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਭੀਲਵਾੜਾ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੈਲਟਾਂ ’ਚ 12,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 6,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਣ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਦਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਐਲਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰਾਜ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਣੀਨੀਤੀ-ਇਕ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਫਰਕ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ ’ਚ ਦਿਸਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹਿਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਆਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਲੱਗ, ਟ੍ਰੈਕ ਯੋਗ ਵਰਟੀਕਲ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਸਮੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਾਂਗ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ : ਦਸੰਬਰ 2023 ’ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ (2018-2023) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸ਼ਰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ’ਚ ਇਕ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਹਿਲੋਤ ਕਾਲ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਗੈਂਗਵਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 14 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ (19 ’ਚੋਂ 17 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ), ਉਥੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 108 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਤੇਜ਼, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਫੈਸਲਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਜਨ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸੀਮਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੂਲ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ ਦਿਸਹੱਦੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਪੂਨਾਵਾਲਾ
'ਡਰ' ; ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ
NEXT STORY 
