‘ਨਾਚ ਨਾ ਜਾਨੇ ਆਂਗਨ ਟੇਢਾ’ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਾਰ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਿਪਕਤਾ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। 1990 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 24.78 ਸੀ ਪਰ 1995 ’ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 16.27 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ 2000 ’ਚ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2005 ’ਚ ਰਾਜਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2010 ’ਚ, ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ 8.37 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ। 1999-2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ, ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਔਸਤ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ 8% ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। 2015 ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ 6.7% ਅਤੇ 9.48% ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖੋਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (1967), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (1977), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1989), ਗੁਜਰਾਤ (1990), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (1995), ਓਡਿਸ਼ਾ (2000), ਗੋਆ (2012) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ (2013) ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਲ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। 2015, 2020 ਅਤੇ 2025 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 2009 ’ਚ 21 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024 ’ਚ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਰਾਹੁਲ ਲਈ ‘ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ’ ਹੀ ਹੈ?
ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 206 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 44 ਅਤੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 28.5 ਤੋਂ 19.3 ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਲਈ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਗੇ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਭਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਰੰਗ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਹਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ, ‘ਭਗਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ’ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਘੜਨ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਪਾਸੜ ਫਿਰਕੂ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੇ 2014 ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ। 2019 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2024 ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ, ਨੀਤੀਗਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਾਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟਰ ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਹੈ - ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹਿਯੋਗੀ - ਸਪਾ, ਆਰ ਜੇ ਡੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ, ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ, ਰਾਕਾਂਪਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ 1971 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਡੂੰਘਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਿਆਪਕ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ - ਜਨ ਧਨ, ਉੱਜਵਲਾ, ਜਲ, ਆਵਾਸ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ-ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2011-12 ’ਚ ਅਤਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27.1% ਸੀ, ਪਰ 2022-23 ਤੱਕ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 5.3% ਹੋ ਗਈ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370, 35ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਤੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ ਸਮਝਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। 2013 ’ਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ 2023 ’ਚ ਉਸਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ।
ਰਾਹੁਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ‘ਆਭਾਮੰਡਲ’ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਰਨ?
NEXT STORY 
