ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਲੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 16.7 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਆਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ 20-25 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੰਗਮ ਵਿਹਾਰ, ਬਾਦਲੀ, ਸੀਲਮਪੁਰ, ਸੀਮਾਪੁਰੀ, ਕਸਤੂਰਬਾ ਨਗਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਮਾਜਰਾ, ਮਟੀਆ ਮਹਿਲ, ਬੱਲੀਮਾਰਾਨ, ਓਖਲਾ, ਨਰੇਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ 2013 ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2013 ਵਿਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 24.6 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੱਤ-ਨੁਕਾਤੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
‘ਮੇਰਾ ਬੂਥ ਸਬਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 256 ਮੰਡਲਾਂ, 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ 13,000 ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਕਸਰ ਬਹਿਸ ਛੇੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ : ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਵਾਡਰਾ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ 2025 ਦੇ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ‘ਮਾਈ ਬਹਿਨ ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇਜਸਵੀ : ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇਜਸਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਰਸ਼ਨ-ਕਮ-ਸੰਵਾਦ ਯਾਤਰਾ’ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਰਾ ਵਿਚ ਸਨ।
ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਨ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਮਾਈ ਬਹਿਨ ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਚਾਰਜ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਾਹਿਲ ਨੋਰਾ ਚੋਪੜਾ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੇਲੋਨੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ
NEXT STORY 
