ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਇਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੋਣ ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ, ਸੰਭਾਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ. ਚੋਣ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸ਼ਨਾਈਅਰ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਏ.ਆਈ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ. ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਦਾਨ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਏ.ਆਈ. ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਪੋਲਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ. ਚੋਣਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਏ.ਆਈ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਨਮੋ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮਰਥਨ, ਵਿਅੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ,ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਏ.ਆਈ. ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਏ.ਆਈ. ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜੁੜਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਆਈ. ਚੈਟਬੋਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਵੋਟਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਯਮਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ. ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਏ.ਆਈ. ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਇੱਜ਼ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ. ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏ.ਆਈ. ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਖੋਹਿਆ!
NEXT STORY 
