ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨਾਸੂਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਤੀਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦਾ।
ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਸਨ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ’ਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਨਿੱਜ ਹਿੱਤ ’ਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤਾਂ ਅੰਤਹੀਣ ਹਨ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਲ-ਬਦਲੀਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ, ਦਲ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ।
ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵੀ, ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਖੱਬੇ-ਸੱਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।’’
ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਤਿਆਗ ਕਰੇਗਾ? ‘ਆਯਾਰਾਮ-ਗਯਾਰਾਮ’ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਖੇਡ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇਗਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅਪਵਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ, ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਮਲਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਐੱਨ. ਟੀ. ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸਕਰ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰੋਮੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਅਤੇ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ।
2019 ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਦਰਾੜ ਕਾਰਨ ਚਲੀ ਗਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਫਲ ਵੀ ਰਿਹਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਸ ਵਿਵਹਾਰਕ ਘੱਟ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ : ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ
NEXT STORY 
