ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ (ਰਾਜਪਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼- ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਹੈ, ‘ਜੰਗ’ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ।
22 ਮਈ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 29,23,400 ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਸਨ
ਹੁਣ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਸਾਡੇ ਮਨੋਬਲ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 22 ਮਈ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 29,23,400 ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 11.12 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,30,70,365 ਸੀ, ਜੋ 87.76 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,95,525 ਹੈ, ਜੋ 1.12 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ
ਅੱਜ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਾਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73ਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਉੱਪ-ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 2.37 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਬਿਹਤਰ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 71,268.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 71,268.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲ ਬਜਟ ਖਰਚ 60.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀ
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ 15 ਨਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ, ਟੋਸੀਲਿਜੁਮੈਬ ਅਤੇ ਫੈਬੀਕਯੂ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ :-
1. ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਣ।
2. ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ, ਉਚਿਤ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨ
NEXT STORY 
