ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੁੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ’ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਇਕ 34 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ’ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ 27 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਵਾਂਗ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕੇਵਲ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਵਲ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿਚ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ, ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲਾਂਬੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਜਾ ਈਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਨ ਲਈ ਇਕ ਲੰਬੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
–ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ
ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਰਥ
NEXT STORY 
