ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਰਹਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਕਾਰ ’ਚ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹਰ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੀ ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ 3 ਪਾਸੇ ਵਸੇ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਸਿਹਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਇਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਫਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਭਜਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ 2014 ’ਚ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਕਾਡਰ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਨੇਤਾ ਨਿੱਜੀ ਜਨ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਅਰੇ, ‘ਏਕ ਭਾਰਤ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਅਸਰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੀ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਏਕ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਏਕ’ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ‘ਲਾਲਾਂ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਚਾਲ ਅਸਲ ’ਚ ਚੌਥੇ ਲਾਲ ਭਾਵ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹੀ ਬਦਲੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ’ਚ ਅਕਸਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਫਲ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਮਾਨੇਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇਹ ਸਫਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਕੇ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਜਾਣਗੇ। 2050 ਤੱਕ 75 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਤਹਿਤ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਅਤੇ 50 ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਬਣਨ
NEXT STORY 
