ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸੁਣਾਏ ਗਏ 4 ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :
* 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ‘ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ’ ਨੇ ਇਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚ ਉਠਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਦਾ ਕਰੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇਸ਼ਣੂ’ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਪਾਊਸ’ (ਜੀਵਨਸਾਥੀ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਠੀਕ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।’’
* 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇ।’’
* 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਰਦ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮਜਬੂਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਤੀ ਬੈਸਾਖੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਗੈਰ-ਅਮਲੀ ਹੈ।’’
* 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਣਿਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।’’
ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 6000-6000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ 2000-2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਹਿੱਤਕਾਰੀ ਸਗੋਂ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਲੋੜ ਹੈ
NEXT STORY 
