ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਯਾ, ਕਠੂਆ, ਉੱਨਾਵ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ ਦੀਅਾਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਥੇ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਦਲਿਤ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁੜ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਉਸ ਦੀ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਹੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜੋ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ’ਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂਕਿ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹਾਂ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਉਸ ਪਿੰਡ ’ਚ ਧਾਰਾ-144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦਲਿਤ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਥਰਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਅਾਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਇਕ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਅਾਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਰਹਿਤ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਾਪਣੀ ਪੁਲਸ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਹੂਬਲੀਅਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਨੀਅਾਂ ਚਾਹੀਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਅਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹੀਅਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਅਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਿੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ?
ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਅਾਂ ਦਰਮਿਅਾਨ ਰੇਖਾ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਥਰਸ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਚਿਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਲਰਾਮਪੁਰ ’ਚ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਗੌਤਮਬੁੱਧ ਨਗਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਵੀ ਦੋ ਕੁੜੀਅਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।
ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਇਕ ਮਿੰਟ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਅਾਂ 4 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਹਮਲਾ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਅਾਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਤਮ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਭਿਲੇਖ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ 5 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਮਿੰਟ ’ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ 85ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ’ਚੋਂ 6.26 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 59853 ਅਤੇ 2018 ’ਚ 59445 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 5957 ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੀਅਾਂ 3065 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਅਾਂ। ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੀਅਾਂ 248 ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ 34 ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਈਅਾਂ। ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਅਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ।
ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 2 ਉਂਗਲੀਅਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 2013 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। 2015 ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ 50 ਮੁਟਿਆਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 3 ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਖਾਮੀਅਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਅਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਅਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਜਿਥੇ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ’ਚ ਪਸ਼ੂਅਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣੀਅਾਂ ਰਹਿਣਗੀਅਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੁਲਸ ਹੱਥੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ‘ਆਪਕੇ ਸਾਥ, ਆਪਕੇ ਲਿਏ’। ਕੀ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ?
(ਇੰਫਾ.)
ਬਿਹਾਰ : ਸੱਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਗਠਜੋੜ ਮਿਥਿਆ
NEXT STORY 
