ਸਲਾਥ ਭਾਲੂਆਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ‘ਡਾਂਸਿੰਗ ਭਾਲੂ’ ਸ਼ੋਸ਼ਣ-ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਰਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਹੈ।
ਸਦੀਆ ਤੱਕ ਸਲਾਥ ਭਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਚਾਉਣ, ਕਰਤੱਬ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1972 ਅਧੀਨ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਢਿੱਲੇ ਅਮਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐੱਸ. ਓ. ਐੱਸ. ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਬਚਾਅ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਗਰਾ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਪੁਰੂਲੀਆ ’ਚ ਭਾਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਤਦ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
‘ਡਾਂਸਿੰਗ ਭਾਲੂ’ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਲੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਇਸੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਭਾਲੂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐੱਸ. ਓ. ਐੱਸ. ਦਾ ਮਾਡਲ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਲੰਦਰਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸੀਡ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
‘ਡਾਂਸਿੰਗ ਭਾਲੂ’ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਲੂਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਦੰਦ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੱਕ ’ਚ ਛੇਕ ਕਰ ਕੇ ਰੱਸੀ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ’ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਆਗਰਾ ਭਾਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਚਾਅ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਇਕਾਂਤ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਸਰਜਰੀ, ਥਰਮਲ ਇਮੇਜਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਰੀਆਰਟ੍ਰਿਕ ਕੇਅਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਐਥੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾੜਿਆਂ ’ਚ ਭੋਜਨ ਲੱਭਣਾ, ਦਰੱਖਤਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ‘ਕੈਦ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਖਰੀ ‘ਡਾਂਸਿੰਗ ਭਾਲੂ’ ਅਦਿੱਤ ਦਾ 2009 ’ਚ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਰਸਮੀ ਅੰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਕਲੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਲਾਈ, ਸ਼ਿਲਪ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਯਤਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਵਾਜ਼ੀ ਰੂਪ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਿੰਗਿੰਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਏਡੰਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਦਦ ਅਤੇ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ’ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੌੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਲਾਥ ਭਾਲੂ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐੱਸ. ਓ. ਐੱਸ. ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਮਾਜ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।
‘ਫਾਰੈਸਟ ਵਾਚ’ ਵਰਗੀਆਂ ਐਂਟੀਪੋਚਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਲੂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
‘ਡਾਂਸਿੰਗ ਭਾਲੂ’ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਇਕ ਵਰਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਸਾਂ ’ਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਧਾਰਿਤ, ਬਦਲਵੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
–ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
2030 ਤੱਕ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ.-ਏਡਜ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
NEXT STORY 
